(१) प्रत्येक प्रदेशको राजधानी रहेको ठाउँमा उच्च अदालत रहनेछ ।
(२) संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको राजधानी रहने ठाउँको निर्णय नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले न्याय परिषदको परामर्शमा तोकेको ठाउँमा उच्च अदालत रहनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी कुनै उच्च अदालत रहेको ठाउँका अतिरिक्त त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको अन्य कुनै ठाउँमा त्यस्तो उच्च अदालतको अस्थायी इजलास कायम गर्ने गरी मुकाम तोक्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम इजलास कायम गर्ने गरी मुकाम तोक्दा त्यस्तो इजलासको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र समेत तोक्नु पर्नेछ ।
(५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै प्रदेशमा एक भन्दा बढी पुनरावेदन अदालत रहेको भए नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी एउटा पुनरावेदन अदालतलाई त्यस्तो प्रदेशको उच्च अदालत र अर्को पुनरावेदन अदालतलाई सोही उच्च अदालतको अर्को इजलास कायम हुने गरी तोक्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको राजधानी रहेको ठाउँको निर्णय हुँदा कुनै उच्च अदालत प्रदेशको राजधानी भन्दा अन्य ठाउँमा रहेको भएमा त्यस्तो उच्च अदालतलाई नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी प्रदेशको राजधानीमा सार्न सक्नेछ ।
(७) यस दफा बमोजिम कायम गरिएको इजलासले उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्र यस ऐन बमोजिम उच्च अदालतलाई भए सरहको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्नेछ ।